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डिंडौरी:- जनसुनवाई पैसा दिलवा दो की गुहार लेकर पहुंचे भाजपा नेता धान खरीदी और भ्रष्टाचार की भी हुईं शिकायतें!

 

डिंडौरी:- जनसुनवाई पैसा दिलवा दो की गुहार लेकर पहुंचे भाजपा नेता धान खरीदी और भ्रष्टाचार की भी हुईं शिकायतें!

 डिंडौरी:- जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक अनोखा मामला सामने आया। जनसुनवाई में कुल 109 आवेदकों ने अपनी अपनी समस्याएं दर्ज कराईं जिसमें आम जनता के अलावा सत्तारूढ़ दल (भाजपा) के स्थानीय नेता भी अपनी शिकायत लेकर पहुँचे।

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भाजपा जिला मंत्री की आर्थिक तंगी और गुहार

जनसुनवाई में भाजपा जिला मंत्री गणेश दास सोनवानी खुद अपनी समस्या लेकर कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि:

  • वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है।

  • उनका बकाया पैसा लंबे समय से अटका हुआ है।

  • उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनका बकाया पैसा जल्द से जल्द दिलवाया जाए।

109 आवेदकों ने बताईं अपनी समस्याएं

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित इस जनसुनवाई में जिले के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान की आस में पहुंचे।

  • कुल आवेदन: जनसुनवाई के दौरान कुल 109 आवेदन दर्ज किए गए।

  • मुख्य मुद्दे: इनमें सड़क बिजली पानी जमीन विवाद स्वास्थ्य पेंशन और राशन कार्ड जैसी बुनियादी समस्याएं शामिल थीं।

धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था की शिकायतें

किसान और स्थानीय निवासियों ने जिले में चल रहे धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। शिकायतों में निम्नलिखित बिंदु प्रमुख रहे:

  • धान खरीदी केंद्रों पर पारदर्शिता की कमी।

  • किसानों को उपज की तुलाई और भुगतान प्राप्त करने में आ रही परेशानियां।

  • केंद्र प्रभारियों और कर्मचारियों की मनमानी।

प्रशासनिक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर घेरा

जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण अंचलों में जारी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले भी प्रमुखता से उठे।

  • आवेदकों का आरोप था कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और शासकीय कार्यों को पूरा कराने के लिए कर्मचारियों द्वारा पैसे रिश्वत की मांग की जाती है।

  • कलेक्टर ने आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने और समस्याओं का त्वरित व पारदर्शी समाधान करने के निर्देश जारी किए।